असम : CM हिमंता ने 2028 तक के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी टारगेट फिक्स किया 

द फॉलोअप डेस्क 
ऐतिहासिक चुनावी जनादेश और एक भरे-पूरे विधायी एजेंडे के साथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को राज्य के लिए एक महत्वाकांक्षी आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोलते हुए, सरमा ने NDA की शानदार जीत को एक राजनीतिक जीत से ज़्यादा, अपनी सरकार के विकास मॉडल के लिए जनता के समर्थन के रूप में प्रस्तुत किया। सरमा ने NDA के प्रदर्शन के पैमाने को विस्तार से बताते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने न केवल 102 सीटें हासिल कीं, बल्कि उसके वोटों की संख्या में भी भारी उछाल आया; अकेले BJP उम्मीदवारों को 81.92 लाख से ज़्यादा वोट मिले, AGP को 14 लाख और BPF को 8 लाख वोट मिले, जिससे NDA का कुल आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया।

बताया चुनावी सफलता का  राज 

उन्होंने आगे कहा, "NDA ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटें और चाय बागान जनजातियों के प्रभुत्व वाली सभी सीटें जीत लीं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में से केवल एक को छोड़कर बाकी सभी सीटें जीत लीं।" आर्थिक मोर्चे पर, सरमा ने NITI आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि असम की लगभग 35% आबादी गरीबी से बाहर निकल चुकी है, जिससे एक नए, महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की आबादी वर्तमान में लगभग 17% है, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इसे पांच वर्षों के भीतर और कम करके 2 से 3% के बीच लाया जा सकता है।

मजबूत मध्यम वर्ग का उदय

उन्होंने कहा, "आज असम एक मजबूत मध्यम वर्ग के उदय का गवाह बन रहा है, जो बदले में शिक्षित युवाओं और अधिक सक्षम पेशेवरों का निर्माण करता है," और गरीबी उन्मूलन को उस नींव के रूप में वर्णित किया जिस पर राज्य की व्यापक आर्थिक महत्वाकांक्षाएं टिकी हैं। सरमा द्वारा प्रस्तुत सबसे उल्लेखनीय आंकड़ों में से एक असम में मातृ स्वास्थ्य सेवा में आया परिवर्तन था। जब उन्होंने 2016 में स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला, तो उन्होंने बताया कि राज्य में मातृ मृत्यु दर 480 थी।  सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार, एक दशक तक लगातार किए गए प्रयासों से यह आंकड़ा घटकर 84 पर आ गया है। उन्होंने इस गिरावट को सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि और राज्य के शासन-प्रशासन में हुए व्यापक सुधार का एक पैमाना बताया।